गुरुवार, 14 जुलाई 2011

आप हंसेंगे तो नहीं न ?

घटना पुरानी है। एक बार एक इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल एक कस्बे में अचानक ही किसी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। वे स्कूल के एक क्लास रूम में गए। वहां पढ़ा रहे मास्Óसाब से उन्होंने पूछा कि आप इस समय बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? मास्टर साहब ने बताया कि इनको रामायण का ज्ञान कराया है, आज ही समाप्त हुई है। इस बात को सुन कर इन्सपैक्टर साहब बहुत खुश हुए कि चलो कहीं तो देश की संस्कृति की शिक्षा दी जा रही है और उन्होंने विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की गरज से एक लड़के से पूछा कि बताओ बेटे! जनक का धनुष किसने तोड़ा? अचानक पूछे गए प्रश्न से लड़का घबरा गया और चुपचाप खड़ा रहा, इस पर इन्सपैक्टर साहब ने उससे पुन: पूछा कि बताओ, धनुष किसने तोड़ा? इस बात पर लडका डर गया और मार पडऩे की भावी आशंका से बचने हेतु उसने अपना सिर दोनों हाथों में छिपा लिया (उस समय अधिकतर बच्चे ऐसे ही किया करते थे) और लगभग मिमियाते हुए उत्तर दिया कि धनुष मैंने तो नहीं तोड़ा, आप चाहे तो किसी को भी पूछ लें। मैं तो जनक को जानता तक नहीं हंू। इस पर इन्सपैक्टर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी अंदाज में मास्Óसाब की तरफ देखा तो मास्Óसाब ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि सर! मेरे ख्याल से भी धनुष इसने नहीं तोड़ा होगा, यह तो क्लास का सबसे शरीफ लड़का है। यह सुन कर तो इन्सपैक्टर साहब का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह मास्Óसाब और लड़के को लेकर हैडमास्टर के कमरे में पहुंच गए और गुस्से में ही सारी घटना उन्हें बताई। हैडमास्टर साहब धर्म-कर्म को मानने वाले शख्स थे। तिलक छापा लगा कर स्कूल आते थे। यह सुन कर उन्होंने लड़के को डांटते हुए कहा कि सच-सच बता कि धनुष किसने तोड़ा? लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा एवं भगवान की सौगंध खाकर बोला कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा। इस पर हैडमास्टर ने मास्Óसाब से कहा कि इससे गीता पर हाथ रखवा कर कहलवाओ कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा? तब मास्टर साहब ने बताया कि सर! गीता तो आज छुटटी पर है। वह स्कूल नहीं आई है। आप कहें तो किसी और लड़की को बुलवा लूं ? इस पर हैडमास्टर साहब अपना सिर खुजलाने लगे और उधर इन्सपैक्टर साहब को काटो तो खून नहीं। उन्होंने हैडमास्टर साहब से कहा कि यह क्या हो रहा है? हैडमास्टर साहब बोले कि आजकल लड़के बहुत झूठ बोलने लगे हैं। नैतिकता का स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है। मां-बाप के पास बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का समय ही नहीं है। फिर कुछ देर ठहर कर वह बोले 'धनुष तो अब टूट ही गया, जो हुआ सो हुआ, ऐसा करते है कि इम्प्रैस्ट, सरकारी खर्च, से उसे ठीक करवा लेते हैं, बात आई-गई हो जायेगी।Ó
यह सब देख सुन कर इन्सपैक्टर साहब तो भुनभुनाते हुए चले गए, लेकिन हैड मास्टर साहब को चैन कहां? उनको कुछ कुछ याद आया कि एक धनुष का जिक्र रामायण में भी आया था। इस धनुष ने बड़े-बड़े बखेड़े खड़े किए हैं, जाने कब इससे पिन्ड छूटेगा? आज की घटना से हैडमास्टर साहब की चिन्ता बढती जा रही थी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर बता दिया कि सर! ऐसी ऐसी बात हुई है और न तो क्लास के विद्यार्थी और न ही अध्यापक यह बता पाये कि धनुष किसने तोड़ा। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिलाधीश को सूचित कर दिया कि कोई धनुष टूटा है, लेकिन तोडऩे वाले का कुछ पता नहीं पड़ा है, जिन्होंने तत्काल ही जिले में रैड अलर्ट घोषित कर दिया एवं समस्त शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। साथ ही इधर उन्होंने शिक्षा अधिकारी से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट मांग ली, उधर शिक्षा सचिव को भी सचिवालय में सूचित कर दिया। उधर सचिवालय में शिक्षा सचिव एक फाइल पर 'मोस्ट अर्जन्टÓ का फ्लैग लगा कर मंत्रीजी के पास पहुंचे और उन्हें किसी धनुष टूटने की खबर बताई। उन्होंने भी तत्काल पहले सीएस को एवं फिर सीएम को मोबाइल पर सूचित कर दिया, जो कि उस समय दिल्ली में बड़ी हुकुम के बंगले पर थे। सीएम ने मंत्रीजी को आदेश दिया कि आप तत्काल 'डिजास्टर मैनेजमेन्टÓ की बैठक बुला कर चर्चा शुरू कर दे। कहीं यह आइएसआई अथवा लश्करे तैयबा का कारनामा न हो? उधर प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कहीं से खबर लग गई। वह भी सक्रिय होकर सनसनी फैलाने लगे। पूरे सचिवालय विशेष कर गृह मंत्रालय में गहरी चिंता व्याप्त हो गई। वहां कागजी घोड़े, फाइलें, दौडऩे लगे। उसी समय एक फाइल पर गृह मंत्रालय से आई यह टिप्पणी उल्लेखनीय थी कि 'धनुष के टूटे हुए अवशेषों का भी पता लगाया जाए, जिससे यह पता लग सके कि वह कहां का बना हुआ था और उसे बनाने में किस-किस चीज का इस्तेमाल हुआ था। विधि मंत्रालय की यह टिप्पणी भी गौरतलब थी कि त्रेता युग की ऐसी ही घटना का केस उसी समय किसी कचहरी में अवश्य ही दायर हुआ होगा और अब वह कलियुग में तो सुनवाई के लिए लग ही गया होगा। उसका भी पता किया जाए ताकि उसमें 'केविटÓ, अग्रिम अर्जी लगाई जा सके। वैसे भी कलियुग का क्या भरोसा, जाने कब प्रलय हो जाए, क्योंकि वैसे भी कतिपय ज्योतिषी एवं टीवी चैनल सनसनी फैलाते हुए समय-समय पर प्रलय होने की घोषणा करते रहते हैं। ऐसे में पता नहीं उस केस का क्या हश्र हो।
उधर जब स्कूल की छुटटी हो गई तो बच्चे अपने-अपने घर चले गए। जिस विद्यार्थी से सवाल पूछा गया था उसने घर आ कर डरते-डरते यह बात अपने माता-पिता को बताई। इस पर बच्चे के पिताजी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा कि देखा तुमने, आजकल के मास्टर बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? उन्हें इतना भी नहीं मालुम कि जनक का धनुष किसने तोड़ा, लाओ महाभारत, मैं अभी उसमें से देख कर बताता हूं और लड़के की मम्मी यह बड़बड़ाते हुए घर में महाभारत ढूंढने चल दी कि जाने किस टांड पर रखी हुई है?
यह व्यंग्य लेख सेवानिवृत्त इंजीनियर श्री शिवशंकर गोयल ने भेजा है। उनका संपर्क सूत्र है -फ्लेट नं. 1201, आई आई टी इंजीनियर्स सोसायटी, प्लाट नं. 12, सैक्टर न.10, द्वारका, दिल्ली- 75, मोबाइल नंबर: 9873706333

शनिवार, 9 जुलाई 2011

आडवाणी जी ने किया लोकपाल विधेयक के इतिहास का खुलासा


पिछले कुछ दिनों से लोकपाल विधेयक को बड़ा हल्ला मचा हुआ है। अन्ना हजारे के अनशन के बाद केन्द्र सरकार हालांकि उनकी टीम के साथ प्रभावी लोकपाल विधेयक बनाने को राजी हुई और उस पर बहस भी हुई, मगर सहमति नहीं हुई। विशेष रूप से प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट व सांसदों के मुद्दे पर मतांतर बना हुआ है। ऐसे में अन्ना हजारे ने सभी राजनीतिक दलों से अलग-अलग चर्चा की है। सरकार कह रही है कि वह विधेयक संसद में पेश कर देगी, वहीं पर फैसला होगा। उधर अन्ना हजारे अपनी टीम की ओर से तैयार ड्राफ्ट को ही लागू करवाने के लिए अड़े हुए हैं और आगामी 16 अगस्त से फिर अनशन की चेतावनी दे चुके हैं।
असल में लोकपाल विधेयक का इतिहास काफी पुराना है। कितनी ही बार इस पर चर्चा हो चुकी है, मगर हर बार किसी न किसी वजह से बाधाएं आती रहीं। यह पहला मौका है कि इस पर पूरे देश को जगाने की कोशिश हुई है। आमजन की भी इसमें रुचि जागृत हुई है और वे इसके बारे में जानना चाहते हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी लोकपाल विधेयक के इतिहास के काफी करीबी गवाह हैं। उन्होंने हाल ही अपने ब्लॉग पर इसका खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संसद के इतिहास में यही ऐसा विधेयक है, जिसका इतिहास सर्वाधिक इतना उतार-चढ़ाव वाला रहा है।
वे लिखते हैं कि लोकपाल शब्द मूलत: स्वीडन के अम्बुड्समैन का भारतीय संस्करण है, जिसका अर्थ होता है कि जिससे शिकायत की जा सकती हो। अर्थात अम्बुड्समैन वह अधिकारी है, जिसकी नियुक्ति प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने हेतु की जाती है।
लोकपाल विधेयक के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए आडवाणी जी बताते हैं कि सन् 1966 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया था, जिसके अध्यक्ष मोरारजी भाई देसाई थे। इसी आयोग ने लोकपाल गठित करने हेतु कानून बनाने का सुझाव दिया था। उन्हीं के सुझाव पर पहली बार 43 साल पहले चौथी लोकसभा में इस किस्म के विधेयक को पेश किया गया था। तब इसे लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 1968 के रूप में वर्णित किया गया था। तब से लेकर आज की पंद्रहवीं लोकसभा तक इसका इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है, जिसके कि आडवाणी जी गवाह हैं।
आडवाणी जी बताते हैं पहली बार विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया और समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को लोकसभा ने पारित किया, लेकिन जब विधेयक राज्यसभा में लम्बित था, तभी लोकसभा भंग हो गई और इसलिए विधेयक रद्द हो गया।
पांचवीं लोकसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार फिर इस इस विधेयक को प्रस्तुत किया। 6 वर्षों की लम्बी अवधि में यह विचार किये जाने वाले विधेयकों की श्रेणी में पड़ा रहा। सन् 1977 में लोकसभा भंग हो गई और विधेयक भी रद्द हो गया।
इसके बाद सन् 1977 में मोरारजी भाई देसाई की सरकार में यह विधेयक लोकपाल विधेयक, 1977 के रूप में प्रस्तुत किया गया। विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा गया जिसने जुलाई, 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जब विधेयक को लोकसभा में विचारार्थ लाना था, तब लोकसभा स्थगित हो गई और बाद में भंग। और इस प्रकार यह विधेयक भी समाप्त हो गया।
सन् 1980 में गठित सातवीं लोकसभा में ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया गया। सन् 1985 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब लोकपाल विधेयक नए सिरे से प्रस्तुत किया गया । इसे फिर संयुक्त समिति को सौंप दिया गया। उस समय श्री आडवाणी जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि दो संयुक्त समितियां पहले ही गहराई से इस विधेयक का परीक्षण कर चुकी हैं। इस व्यापक काम को फिर से करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समिति ने अपने हिसाब से इसे नहीं माना। तीन वर्षों तक समिति ने शिमला से त्रिवेन्द्रम और पंजिम से पोर्ट ब्लयेर तक पूरे देश का दौरा किया। वास्तव में समिति ने 23 विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का दौरा किया। समिति का कार्यकाल कम से कम आठ बार बढ़ाया गया और इसकी समाप्ति 15 नवम्बर, 1988 को तत्कालीन गृहराज्य मंत्री चिदम्बरम ने समिति को सूचित किया कि सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है। संयुक्त समिति में विपक्ष के सभी सदस्यों पी. उपेन्द्र, अलादी अरुणा, के. पी. उन्नीकृष्णन, जयपाल रेड्डी, सी. माधव रेड्डी, जेनइल आबेदीन, इन्द्रजीत गुप्त, वीरेन्द्र वर्मा और आडवाणी जी के हस्ताक्षरों से युक्त एक असहमति नोट संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। उसमें दर्ज किया गय कि आज तक लोकपाल विधेयक के अनेक प्रारूप प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 1985 वाला विधेयक विषयवस्तु में नीरस और दायरे में सर्वाधिक सीमितता से भरा है। अत: जब सरकार ने इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया तो आडवाणी जी सहित सभी आशान्वित हुए कि सरकार इस विधेयक की अनेक कमजोरियों को सुधारने के लिए खुले रूप से तैयार है।
आडवाणी जी सहित सभी ने बहुमत के इस विचार कि विधेयक को वापस ले लिया जाए से कड़ी असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त समिति की तीन वर्षों की लम्बी मेहनत व्यर्थ में खर्चीली कार्रवाई सिध्द होगी। अहसति पत्र में लिखा गया कि शुरुआत से ही सभी इस विचार के थे कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह अपर्याप्त है। सरकार इससे सहमत नहीं थी और उसके बाद उसने आगे बढऩे का फैसला किया। और अब, तीन वर्षों के बाद, शायद यह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह न केवल अपर्याप्त है, अपितु यह इतना खराब भी है कि इसे सुधारा भी नहीं जा सकता। विधेयक की वर्तमान विसंगतियों के बावजूद लोकपाल से, मंत्रियों की ईमानदारी की जांच करने वाले के रूप में आशा की जाती है। पिछले दो वर्षों में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार सार्वजनिक बहसों का जोशीला मुद्दा बन चुका है। राज्यों में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के कामकाज का अध्ययन करके पता चला कि अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं, अत: आडवाणी जी का यह दृढ़ मत है कि प्रधानमंत्री का पद भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए। यह अत्यन्त ही दुख का विषय है कि इस मुद्दे पर लोगों की चिंताओं और हमारी मांग के औचित्य की सराहना करने के बजाय सरकार का रुख इस विधेयक को ही तारपीडो करना तथा इसे वापस लेने की ओर बढऩे वाला है। अत: संयुक्त समिति को जनता की नजरों में गिराना है। उच्च पदों पर बैठे लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते सरकार की घबराहट को दर्शाता है तथा एक ऐसी संस्था का गठन करने से कतराने को भी, जो उसके लिए चिंता का कारण बन सकती है। सरकार द्वारा अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए के भौंडे सरकारी प्रयासों का हम समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए यह असहमति वाला नोट प्रस्तुत है।
आडवाणी जी आगे बताते हैं कि सन् 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार गई। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भाजपा और वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन से बनी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने। सन् 1989 में इस सरकार द्वारा प्रस्तुत लोकपाल विधेयक में स्वाभाविक रूप से 1988 के संयुक्त असहमति नोट में दर्ज गैर-कांग्रेसी विचारों की अभिव्यक्ति देखने को मिली और प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में लाया गया। तत्पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत लोकपाल विधेयकों में भी प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखा गया। आडवाणी जी बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से याद है कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस पर अडिग थे कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे के बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
आडवाणी जी ने एक तालिका भी दी है, जिसमें दर्शाया गया है कि सन् 1968 से प्रस्तुत सम्बन्धित विधेयकों में से किन-किन में प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखा गया और किन-किन से बाहर
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 1968 नहीं
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 1974 नहीं
लोकपाल विधेयक 1977 नहीं
लोकपाल विधेयक 1985 नहीं
लोकपाल विधेयक 1989 हां
लोकपाल विधेयक 1996 हां
लोकपाल विधेयक 1998 हां
लोकपाल विधेयक 2001 हां
टेलपीस (पश्च लेख)
इस तालिका के बाद आडवाणी जी लिखते हैं कि वे चालीस साल से संसद में हैं और सरकार द्वारा बुलाई गई अनगिनत सर्वदलीय बैठकों में भाग ले चुके हैं। गत 3 जुलाई की शाम को प्रधानमंत्री द्वारा आहत बैठक न केवल अनोखी सिध्द हुई और ऐसी भी जो अतीत में कभी देखने को नहीं मिली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्वदलीय बैठक सरकार की आलोचना करने पर सर्वसम्मत हुई है, जैसी कि पिछले सोमवार को हुआ। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने विचार-विमर्श की शुरुआत की। उनका भाषण खरा और दमदार था। देश एक मजबूत और प्रभावी लोकपाल चाहता है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार का जो रुख रहा और संसद को एक किनारे कर दिया गया, उसके बचाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रचलित संसदीय प्रक्रिया को दरकिनार कर इसने मामले को उलझा दिया और अपने आपको हंसी का पात्र बना दिया। यह सर्वदलीय बैठक इस मुसीबत में से निकलने का प्रयास दिखती थी। बैठक में बोलने वाले सभी सांसदों ने भाजपा नेत्री की बात का समर्थन किया। बैठक में अंतिम वक्ता थे राज्य सभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली। उन्होंने कहा सरकार ने यहां पर विधेयक के दो प्रारूप हमें दिए हैं-एक टीम हजारे द्वारा तैयार और दूसरा पांच मंत्रियों द्वारा तैयार। उन्होंने इस पर जोर दिया कि मंत्रियों वाले प्रारूप ने लोकपाल को एक दब्बू सरकारी व्यक्ति बना दिया। जब सरकार ने संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करे तो वर्तमान प्रारूप् को आमूल चूल बदल देना चाहिए।


-कंवल
प्रकाश किशनानी,
जिला प्
रचार मंत्री, शहर जिला भाजपा अजमेर
निवास-599/9, राजेन्द्रपुरा, हाथीभाटा, अजमेर
फोन-0145-2627999, मोबाइल-98290-70059 फैक्स- 0145-2622590

गुरुवार, 7 जुलाई 2011

भारत को एक रखने के लिए बलिदान हुए मुखर्जी

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को पूरी तरह एक बनाए रखने के लिए बलिदान दिया था। जम्मू कश्मीर को भी शेष भारत के समान दर्जा दिए जाने के प्रबल पक्षधर डॉ. मुखर्जी पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कश्मीर के मामले में नेहरू जी के साथ उनके गंभीर मतभेद थे, जिनकी परिणति पहले उनके इस्तीफे में और फिर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना में हुई। जम्मू-कश्मीर में परमिट प्रणाली का विरोध करते हुए वे बिना अनुमति वहां गये और वहीं उनका प्राणान्त हुआ।
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे। उनके देहांत के बाद केवल 23 वर्ष की अवस्था में श्यामाप्रसाद जी को वि.वि. की प्रबन्ध समिति में ले लिया गया। 33 वर्ष की छोटी अवस्था में ही वे कलकत्ता वि.वि. के उपकुलपति बने।
डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए बलिदान दिया। परमिट प्रणाली का विरोध करते हुए वे बिना अनुमति वहां गये और वहीं उनका प्राणान्त हुआ।
कश्मीर सत्याग्रह क्यों?
भारत स्वतन्त्र होते समय अंग्रेजों ने सभी देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतन्त्र रहने की छूट दी। इस प्रक्रिया की देखभाल गृहमंत्री सरदार पटेल कर रहे थे। भारत की प्राय: सब रियासतें स्वेच्छा से भारत में मिल गयीं। शेष हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से तथा जूनागढ़, भोपाल और टोंक को जनदबाव से काबू कर लिया; पर जम्मू-कश्मीर के मामले में पटेल कुछ नहीं कर पाये क्योंकि नेहरू जी ने इसे अपने हाथ में रखा।
मूलत: कश्मीर के निवासी होने के कारण नेहरू जी वहां सख्ती करना नहीं चाहते थे। उनके मित्र शेख स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर के प्रधान बनना चाहते थे, दूसरी ओर वह पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान ने कबाइलियों के वेश में हमला कर घाटी का 2/5 भाग कब्जा लिया। यह आज भी उनके कब्जे में है और इसे वे 'आजाद कश्मीरÓ कहते हैं।
नेहरू की ऐतिहासिक भूल
जब भारतीय सेनाओं ने कबायलियों को खदेडऩा शुरू किया, तो नेहरू जी ने ऐतिहासिक भूल कर दी। वे 'कब्जा सच्चा, दावा झूठाÓ वाले सामान्य सिद्धांत को भूलकर जनमत संग्रह की बात कहते हुए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। सं.रा. संघ ने सैनिक कार्यवाही रुकवा दी। नेहरू ने राजा हरिसिंह को विस्थापित होने और शेख अब्दुल्ला को अपनी सारी शक्तियां सौंपने पर भी मजबूर किया।
शेख ने शेष भारत से स्वयं को पृथक मानते हुए वहां आने वालों के लिए अनुमति पत्र लेना अनिवार्य कर दिया। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 के माध्यम से उन्होंने राज्य के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त कर लीं। अत: आज भी वहां जम्मू-कश्मीर का हल वाला झंडा फहरा कर कौमी तराना गाया जाता है।
जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रवादियों ने 'प्रजा परिषदÓ के बैनर तले रियासत के भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन किया। वे कहते थे कि विदेशियों के लिए परमिट रहें; पर भारतीयों के लिए नहीं। शेख और नेहरू ने इस आंदोलन का लाठी-गोली के बल पर दमन किया; पर इसकी गरमी पूरे देश में फैलने लगी। 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान- नहीं चलेंगेÓ के नारे गांव-गांव में गूंजने लगे। भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। डॉ. मुखर्जी ने अध्यक्ष होने के नाते स्वयं इस आंदोलन में भाग लेकर बिना अनुमति पत्र जम्मू-कश्मीर में जाने का निश्चय किया।
जनसंघ के प्रयास
इससे पूर्व जनसंघ के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर जाकर परिस्थिति का अध्ययन भी नहीं करने दिया गया। वस्तुत: शेख ने डॉ. मुखर्जी सहित जनसंघ के प्रमुख नेताओं की सूची सीमावर्ती जिलाधिकारियों को पहले से दे रखी थी, जिन्हें वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं आने देना चाहते थे। यद्यपि अकाली, सोशलिस्ट तथा कांग्रेसियों को वहां जाने दिया गया। कम्युनिस्टों ने तो उन दिनों वहां अपना अधिवेशन भी किया। स्पष्ट है कि नेहरू और शेख को जनसंघ से ही खास तकलीफ थी।
कश्मीर की ओर प्रस्थान
डॉ. मुखर्जी ने जाने से पूर्व रक्षा मंत्री से पत्र द्वारा परमिट के औचित्य के बारे में पूछा; पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने बिना परमिट वहां जाने की घोषणा समाचार पत्रों में छपवाई और 8-5-1953 को दिल्ली से रेल द्वारा पंजाब के लिए चल दिये। दिल्ली स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें विदा किया। रास्ते में हर स्टेशन पर स्वागत और कुछ मिनट भाषण का क्रम चला।
इस यात्रा में डॉ. मुखर्जी ने पत्रकार वार्ताओं, कार्यकर्ता बैठकों तथा जनसभाओं में शेख और नेहरू की कश्मीर-नीति की जमकर बखिया उधेड़ी। अम्बाला से उन्होंने शेख को तार दिया, ''मैं बिना परमिट जम्मू आ रहा हूं। मेरा उद्देश्य वहां की परिस्थिति जानकर आंदोलन को शांत करने के उपायों पर विचार करना है।ÓÓ इसकी एक प्रति उन्होंने नेहरू को भी भेजी। फगवाड़ा में उन्हें शेख की ओर से उत्तर मिला कि आपके आने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा।
गिरफ्तारी
अब डॉ. मुखर्जी ने अपने साथ गिरफ्तारी के लिए तैयार साथियों को ही रखा। 11 मई को पठानकोट में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्हें बिना परमिट जम्मू जाने की अनुमति दे दी गयी है। वे सब जीप से सायं 4.30 पर रावी नदी के इस पार स्थित माधोपुर पोस्ट पहुंचे। उन्होंने जीप के लिए परमिट मांगा। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें रावी के उस पार स्थित लखनपुर पोस्ट तक आने और वहीं जीप को परमिट देने की बात कही।
सब लोग चल दिये; पर पुल के बीच में ही पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति आने तथा अशांति भंग होने की आशंका का आरोप लगाकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा तीन ए के अन्तर्गत पकड़ लिया। उनके साथ वैद्य गुरुदत्त, पं0 प्रेमनाथ डोगरा तथा श्री टेकचन्द शर्मा ने गिरतारी दी, शेष चार को डॉ. साहब ने लौटा दिया।
डॉ. मुखर्जी ने बहुत थके होने के कारण सवेरे चलने का आग्रह किया; पर पुलिस नहीं मानी। रात में दो बजे वे बटोत पहुंचे। वहां से सुबह चलकर दोपहर तीन बजे श्रीनगर केन्द्रीय कारागार में पहुंच सके। फिर उन्हें निशातबाग के पास एक घर में रखा गया। शाम को जिलाधिकारी के साथ आये डॉ. अली मोहम्मद ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। वहां समाचार पत्र, डाक, भ्रमण आदि की ठीक व्यवस्था नहीं थी।
वहां शासन-प्रशासन के अधिकारी प्राय: आते रहते थे; पर उनके सम्बन्धियों को मिलने नहीं दिया गया। डॉ. साहब के पुत्र को तो कश्मीर में ही नहीं आने दिया गया। अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि आप घूमने जाना चाहते हैं, तो दो मिनट में परमिट बन सकता है; पर अपने पिताजी से मिलने के लिए परमिट नहीं बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील उमाशंकर त्रिवेदी को 'बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाÓ प्रस्तुत करने के लिए भी डॉ. मुखर्जी से भेंट की अनुमति नहीं मिली। फिर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर यह संभव हो पाया।
हत्या का षड्यन्त्र
19-20 जून की रात्रि में डॉ. मुखर्जी की पीठ में दर्द एवं बुखार हुआ। दोपहर में डॉ. अली मोहम्मद ने आकर उन्हें 'स्टैप्टोमाइसिनÓ इंजैक्शन तथा कोई दवा दी। डॉ. मुखर्जी ने कहा कि यह इंजैक्शन उन्हें अनुकूल नहीं है। अगले दिन वैद्य गुरुदत्त ने इंजैक्शन लगाने आये डॉ. अमरनाथ रैना से दवा के बारे में पूछा, तो उसने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
इस दवा से पहले तो लाभ हुआ; पर फिर दर्द बढ़ गया। 22 जून की प्रात: उन्हें छाती और हृदय में तेज दर्द तथा सांस रुकती प्रतीत हुई। यह स्पष्टत: दिल के दौरे के लक्षण थे। साथियों के फोन करने पर डॉ. मोहम्मद आये और उन्हें अकेले नर्सिंग होम ले गये। शाम को डॉ. मुखर्जी के वकील श्री त्रिवेदी ने उनसे अस्पताल में जाकर भेंट की, तो वे काफी दुर्बलता महसूस कर रहे थे।
23 जून प्रात: 3.45 पर डॉ. मुखर्जी के तीनों साथियों को तुरंत अस्पताल चलने को कहा गया। वकील श्री त्रिवेदी भी उस समय वहां थे। पांच बजे उन्हें उस कमरे में ले जाया गया, जहां डॉ. मुखर्जी का शव रखा था। पूछताछ करने पर पता लगा कि रात में ग्यारह बजे तबियत बिगडऩे पर उन्हें एक इंजैक्शन दिया गया; पर कुछ अंतर नहीं पड़ा और ढाई बजे उनका देहांत हो गया।
अंतिम यात्रा
डॉ. मुखर्जी के शव को वायुसेना के विमान से दिल्ली ले जाने की योजना बनी; पर दिल्ली का वातावरण गरम देखकर शासन ने उन्हें अम्बाला तक ही ले जाने की अनुमति दी। जब विमान जालन्धर के ऊपर से उड़ रहा था, तो सूचना आयी कि उसे वहीं उतार लिया जाये; पर जालन्धर के हवाई अड्डे ने उतरने नहीं दिया। दो घंटे तक विमान आकाश में चक्कर लगाता रहा। जब वह नीचे उतरा तो वहां खड़े एक अन्य विमान से शव को सीधे कलकत्ता ले जाया गया। कलकत्ता में दमदम हवाई अड्डे पर हजारों लोग उपस्थित थे। रात्रि 9.30 पर हवाई अड्डे से चलकर लगभग दस मील दूर उनके घर तक पहुंचने में सुबह के पांच बज गये। इस दौरान लाखों लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किये। 24 जून को दिन में ग्यारह बजे शवयात्रा शुरू हुई, जो तीन बजे शवदाह गृह तक पहुंची।
इस घटनाक्रम को एक षड्यन्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉ. मुखर्जी तथा उनके साथी शिक्षित तथा अनुभवी लोग थे; पर उन्हें दवाओं के बारे में नहीं बताया गया। मना करने पर भी 'स्टैऊप्टोमाइसिनÓ का इंजैक्शन दिया गया। अस्पताल में उनके साथ किसी को रहने नहीं दिया गया। यह भी रहस्य है कि रात में ग्यारह बजे उन्हें कौन सा इंजैक्शन दिया गया?
उनकी मृत्यु जिन संदेहास्पद स्थितियों में हुई तथा बाद में उसकी जांच न करते हुए मामले पर लीपापोती की गयी, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। यद्यपि इस मामले से जुड़े प्राय: सभी लोग दिवंगत हो चुके हैं, फिर भी निष्पक्ष जांच होने पर आज भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं।
-कंवल प्र
काश किशनानी,
जिला प्र
चार मंत्री, शहर जिला भाजपा अजमेर
निवास-5
99/9, राजेन्द्रपुरा, हाथीभाटा, अजमेर
फोन-0145-2627999, मोबाइल-98290-70059 फैक्स- 0145-2622590

मंगलवार, 28 जून 2011

पहले मानसून की सौगात

वो क्या है कि किसी तरह भी चैन नहीं है। जनता भी खूब है, इधर आए दिन सरकार से मांग करती रहेगी कि हमारे लिए फलां जगह नाले पर रपट बनाओ, यहां तालाब बनाओ, वहां बांध बनाओ और जब सरकार प्रकृति की मदद से उनके लिए कुछ कर देगी तो लोग हल्ला मचायेंगे कि यह क्या कर दिया?
अब आप शहर के बस स्टैन्ड को ही लें, वहां एक ही बरसात में छोटा-मोटा तालाब बन गया बताते हैं, वह भी मुफ्त में। कुछ लोगों का कहना है कि घर बैठे गंगाजी आ ही गई है तो अब हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है ? आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो आप स्वयं जा कर यह कृत्रिम तालाब देख लें, यही तालाब अगर सरकार अपने विभाग के माध्यम से बनवाती तो सच बताना कितने पैसे लगते? कितने साल में बनता और कितने जांच कमीशन बैठाने पडते और फिर इन जांच कमीशनों की जांच हेतु एक और जांच कमीशन बैठाना पड़ता। खैर, अब तालाब बन ही गया है तो शोरगुल किस बात का? एक तो बस स्टैन्ड पर तालाब बन गया और ऊपर से हाय तौबा कि अरे! बस स्टैन्ड के पास तालाब? क्या जमाना आया है?
कृत्रिम तालाब बनवाना कोई नई बात नहीं है। वर्षों पहले करोड़ों रुपए लगा कर सरकार ने चंडीगढ के पास एक कृत्रिम झील सुखना का निमार्ण कराया था। वर्षा का पानी पास के पहाड़ों से बह कर वहां आ जाता था। सैलानी झील की सैर का आनन्द उठाते थे। इसी तरह गांव के गरीब किसानों को पांच सितारा होटलों की हवा खिलाने वाले बड़े-बड़े किसान नेता चाचा-ताऊ वगैरह हरियाणा में कोई डिजनी लैन्ड बनाने की सोच रहे थे। वहां भी ऐसी ही कोई झील अथवा तालाब बनाने का इरादा था, पर भाई लोगों ने सब गुड़-गोबर कर दिया। एक तो जनता की भलाई के लिए कुछ करो और ऊपर से डांट-फटकार का सामना करो। हद हो गई।
बस स्टैन्ड के पास वर्षा के पानी से तालाब बन गया है, तो मछली विभाग वाले बैठे-बैठे क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं मछली पकडऩे के ठेके देने हेतु टेंडर आंमत्रित कर लेते हैं ताकि सौदे हो सकें वर्ना व्यर्थ में ही कई लोग अपने-अपने कांटे लेकर मछली पकडऩे वहां पहुंच जायेंगे, जैसे चुनाव के बाद हंग विधानसभा बनने पर कुछ नेता करते हैं और मछली पकडऩे का अवैध धन्धा चालू कर देते हैं। मछली विभाग वाले इस बहाने तरह-तरह की मछलियां पैदा करने की कोई लम्बी-चौडी योजना भी बना सकते हैं, जो करोडों रुपए की हो ताकि योजना आयोग को यह लगे कि देश के कोने-कोने में मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु बहुत कुछ किया जा रहा है। इस के लिए हिन्दी-इंगलिश के अखबारों मे मंत्रीजी की फोटो सहित बड़े-बड़े विज्ञापन भी दिए जा सकते हैं। इंडिया को शाइनिंग किया जा सकता है।
आखिर योजनाएं ही तो हैं, इस बहाने लगे हाथ अन्य विभाग भी सक्रिय हो जायेंगे। मसलन वाटर वक्र्स वालों को ही लें, उन्हें पानी का इससे ज्यादा नजदीक और दूसरा कौन सा स्रोत मिलेगा? इस तालाब के पानी को सोर्स मान कर अच्छी खासी जल प्रदाय योजना बनाई जा सकती है। विश्व बैंक अथवा एशिया विकास बैंक से ऋण लिया जा सकता है, इसी आशा में वो आया पानी, वो आया पानी कह कह कर जनता को बहलाया जा सकता है, जैसे कि यू पी में नोऐडा की जनता को बहलाया जा रहा है।
माना कि सिंचाई विभाग वालों ने इस तालाब को बनाने में कोई खास सहयोग नहीं दिया है, लेकिन जब बन ही गया है तो वह लोग अब इसका समुचित उपयोग कर ही सकते हैं। इस तालाब से दांयी और बांई ओर नहरें निकाल कर दूर-दूर तक के इलाकों की सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछाने की योजना बनाई जा सकती है और सम्पूर्ण योजना को 'बस स्टैन्ड तालाब कमांड ऐरियाÓ का नाम दिया जा सकता है। इसे योजना आयोग से शीघ्र पास करवाना हो तो इस योजना के नाम के आगे या पीछे किसी महान नेता या राज परिवार का नाम जोडऩा पडेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह योजना ठंडेे बस्ते में चली जायेगी, देख लेना आप! रही बात बांध में दरार की तो चूंकि इस तालाब हेतु ठेकेदारों तथा इंजीनियरों ने मिल कर कोई बांध तो बनाया नही हैं, जिसमे दरार आने का भय हो। अत: इसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। आप यह मान कर चलें।
बिजली विभाग वाले भी ऐसी ही मिलती-जुलती हाइडे इलैक्ट्कि योजना इस पानी से टरबाइनों की मदद से बिजली पैदा करने की बना सकते हैं क्योंकि उत्तरी ग्रिड में पावर की वैसे ही बहुत कमी है। न्यूक्लीयर एनर्जी की बिजली तो आयेगी जब आयेगी।
नगरपालिकाओं की खस्ता हालत किससे छिपी है? वहां पार्षदों के पास आए दिन पालिकाध्यक्ष के कपडे फाडऩे के अलावा क्या काम बचा है? लेकिन लगता है प्रकृति ने पालिकाओं की आर्थिक हालत सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। अब तालाब बन ही गया है तो पालिका इसमे नावें चला सकती है, जिससे सैर-सपाटे के लिए जनता आएगी और पालिका को आमदनी होगी। तालाब के किनारे ठेले-खोमचे लगेंगे, उनसे नगर पालिका के कर्मचारी चौथ वसूल कर कम से कम फिफ्टी-फिफ्टी तो पालिका के खजाने मे जमा करायेंगे ही। रहा तालाब के किनारे पैदा होने वाले मच्छरों का प्रश्न तो उनके लिए 'मच्छरों दिल्ली छोडोÓ की तर्ज पर जगह-जगह तख्तियां लगाई जा सकती हैं, 'मच्छरों तालाब छोडोÓ और वे उसे पढ़ कर तालाब छोड़ देंगे, चाहें तो तख्तियों के मजमून का इंगलिश अनुवाद भी टांग सकते है क्योंकि आजकल सर्वत्र इंगलिश का ही बोलबाला है और उससे स्टैन्डर्ड भी बढ़ता है।
इधर जनता को भी सहयोग करना चाहिए। वैसे भी उन्हें नजदीक में ही सैर- सपाटे हेतु तालाब के रूप में पिकनिक स्पॉट का आनन्द प्राप्त हो रहा है। वहां जा कर दाल-बाटी-चूरमे का मजा लिया जा सकता है। ट्रेन में बैठे-बैठे ही रास्ते से गुजरने वाले जैसे प्रकृति का आनन्द उठाते हैं, वैसे ही बस के यात्री इस तालाब का आनन्द उठा सकते हैं। इस बहाने बस वाले उन पर कुछ सरचार्ज लगा सकते हैं कि मैरिन ड्राइव की सी हवा मुफ्त में खा रहे हो, लाओ कुछ टैक्स ही दो।
मेरे कहने का मकसद यह कि इस घटना से फायदा ही फायदा है। खुदा न खास्ता बिल्ली के भाग का छींका टूट ही गया है और प्रकृति ने एक ही बरसात में बस स्टैन्ड पर तालाब बना दिया है तो जनता शोरगुल किस बात का मचा रही है?
यह व्यंग्य लेख सेवानिवृत्त इंजीनियर श्री शिवशंकर गोयल ने भेजा है। उनका संपर्क सूत्र है -फ्लेट नं. 1201, आई आई टी इंजीनियर्स सोसायटी, प्लाट नं. 12, सैक्टर न.10, द्वारका, दिल्ली- 75, मोबाइल नंबर: 9873706333

सरकार को चुना लगाने पर मिले आरोप पत्र से बचने के लिये एक बाबू ने किया झूठा परिवाद

दो रोज पूर्व डूयटी ज्वोईन करने वाले आईएएस पर किया झूठा परिवाद
पुलिस की निष्पक्ष, निर्भिक जांच में हुआ खुलासा
सूचना के अधिकार 2005 ने किया एक बाबू के मनगढ़त, झूठे परिवाद का खुलासा
उदयपुर। डाक एवं तार विभाग, उदयपुर में दो रोज पूर्व ही नौकरी ज्वोईन करने वाले अपने ही विभाग के आला अफसर द्वारा सरकारी खजाने में लगातार राजस्व को चुना लगाने वाले तथा उसकी अनियमितताएं पकडऩे के एक सनसेनीखेज मामले में आला अफसर द्वारा दिये गये आरोप पत्र से बचने के लिये डाक एवं पोस्ट विभाग, उदयपुर के एक बाबू (पोस्टल अस्टिेण्ट) ने उनके विरूद्ध ही झूठा परिवाद दर्ज करवा कर उन्हें परेशान करने में कोई कसर नही छोडी। यही नहीं परिवाद दर्ज करवाने वाले इस बाबू ने इस प्रकरण में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अपने ही विभाग के दो लोगों के साथ स्वयं के झूठे बयान तक दिलवाये और उनकी कापियों को हंासिल कर आईपीएस के अधिकारी के विरुद्ध कैट में भी प्रकरण दर्ज करवाने की कोशिश की।
यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है - पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के मार्फत मांगी सूचना के अधिकार 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र पर । पी एन टी कॉलोनी हिरण मगरी सेक्टर 4, उदयपुर निवासी एंव डाक एंव तार विभाग के बाबू एंव पासपोर्ट कार्यालय के सेवा केन्द्र में कार्यरत लीलाधर शर्मा उर्फ एल डी शर्मा ने गत दिनों एक परिवाद पुलिस महानिदेशक के मार्फ त प्रस्तुत कर अपने विभाग के आई पी एस केडर के प्रवर अधीक्षक श्री एस एन जोशी पर उसे परेशान करने, 15 हजार रूपये की प्रतिमाह रिश्वत नही देने पर उसका जीना हराम करने तथा उदयपुर से स्थानान्तरण कर उसे बर्बाद करने के संगीन आरोप लगाते हुये उचित कानून सम्मत कार्यवाही करने का आग्रह किया। परिवाद में एल डी शर्मा ने स्वयं को ईमानदार बताते हुये आईपीएस कैडर के प्रवर अधीक्षक पर उसे नौकरी कैसे करते है ? का सबक सिखाने, उसके बच्चों का भविष्य खराब कर देने के साथ कई संगीन आरोप लगाये । परिवाद को जांच के लिये आई जी ने हिरण मंगरी थाने को भिजवाया जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की । जांच के दौरान एल डी शर्मा ने स्वयं अपने बयानों में उक्त आरोपों को पुलिस के समक्ष दोहराया ।
एल डी शर्मा ने इस परिवाद में स्वयं के बयान के अलावा चांदपोल 196 नागानगरी निवासी तथा प्राईवेट नौकरी करने वाले अनिस खान पुत्र पेशावर खान तथा सर्वोत्तम काम्पलैक्स सेक्टर 4 में हेयर कटिंग करने वाले रामलाल सेन के बयान अपने पक्ष में दिलवाये ं घटना के वक्त पोस्ट ऑफिस में एल आई सी व टेलीफोन बिलों को जमा कराने के काम करने वाले इस गवाह अनिस खान ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 18 दिसम्बर 2010 को प्रात : वह 9:30 पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र कार्यालय की सफाई कर रहा था तभी प्रवर अधीक्षक ने अपने पद स्थापन के साथ ही पहले दिन एल डी शर्मा के कार्यालय में आकर सारा काम उनके हिसाब से करने 15 हजार रूपये की रिश्वत प्रतिमाह देने, ट्रांसफर करने, सस्पेड कर देने की बात कही। इसके बाद वह पुन: 10:30 पर विभागीय पोस्टमास्टर लक्ष्मीलाल मीणा के साथ आये और उक्त धमकियॉ देकर गये।
दूसरे गवाह राम लाल सेन ने अपने बयान में कहा कि वह एम बी चिकित्सालय में भर्ती अपने भाई से मिलने गया तभी उसने एल डी शर्मा को जाते हुये देखा। वह भी उनके पीछे पीछे पोस्ट आफिस पहुंचा। करीब 10 बजे की घटना बताते हुये रामलाल सेन ने कहा कि ऑफिस में पहले से शर्मा व अनिस खान बैठे हुये थे और प्रवर अधीक्षक एस एन जोशी हाथ जोड कर खडे एल डी शर्मा को सबके सामने डाट रहे थे और उक्त राशि नहीं देने पर धमकियां दे रहे थे । अधिकारी का नाम दो दिन बाद एल डी शर्मा ने मेरी दूकान पर आने के बाद बताया था ।
परिवाद की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने एल डी शर्मा द्वारा लगाये आरोपों के बारे में जब पत्र लिख कर प्रवर अधीक्षक से उन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा तो उसमें कई होश उड़ा देने वाले सनसनीखेज तथ्य उजागर हुये। प्रवर अधीक्षक ने अपने जबाब में थानाधिकारी हिरणमंगरी थाने को लिखे पत्र में बताया कि उन्होंने 16 दिसम्बर को प्रवर अधीक्षक के पद पर कार्य भार सम्भाला तथा रोजमर्रा की प्रक्रिया में मुख्य डाकघर उदयपुर व बी डी शाखा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बी डी शाखा में कुछ गम्भीर अनियमितताए पाई गई जिसका विजिट नोट उन्होंने जारी किया। उसमें उन सभी अनियमितताओं को दर्ज किया गया। उन्होंने पत्र में बताया कि एल डी शर्मा द्वारा लगाये गये सभी आरोप मनगढ़त, बेबुनियाद, व असत्य है । उन्होंने पुलिस को कहा कि वे विभाग में आकर वहा कार्यरत एंव मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो विजिट नोट लिखने के दौरान वहां मौके पर मौजूद थे।
प्रवर अधीक्षक ने अपने पत्र में बताया कि शर्मा को आरोप पत्र देने का सवाल है वह दुर्भावना से नही दिया गया बल्कि विजिट नोट 18 दिसम्बर 2010 एंव इसके बारे में सहायक अधीक्षक डाकघर, उदयपुर द्वारा की जांच के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताएं, जिससे विभाग को भारी राजस्व की हानि हुई है, उसके कारण दिया गया । प्रवर अधीक्षक पर एल डी शर्मा द्वारा डाक विभाग के कई कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश करने के लगाये आरोपों के बारे में पुलिस अधिकारी को लिखा कि ये सारे आरोप भी बेबुनियाद, मनगढ़त व असत्य हैं। इसके बारे में वह कर्मचारी संगठनों, व कर्मचारियों से आकर पूछताछ करे। प्रवर अधीक्षक ने सारे आरोप को नकारते हुये स्पष्ट लिखा कि एल डी शर्मा का इस तरह से शिकायत करना एक नये अधिकारी को परेशान करना की मुख्य उदेश्य है । जोशी ने बताया कि वह 17 दिसम्बर को जोधपुर से सूरत जा रहे थे तब भी एल डी शर्मा ने स्वयं के मोबाईल से फोन किया तथा कई लोगों से भी फोन करवा कर उन्हें परेशान किया। वह कर रहा है। होश उड़ा देने वाला तथ्य उजागर करते हुये प्रवर अधीक्षक ने बताया कि शर्मा ने कैट, जोधपुर में भी उसने दो प्रकरण दर्ज करवाये है तथा उनकी एल डी शर्मा से कोई मुलाकात भी नही है ना ही वह पहले कभी उदयपुर मण्डल में कभी कार्यरत थे या कार्य किया है।
प्रवर अधीक्षक के पत्र के बाद पुलिस अधिकारियों का माथा ठनका और और उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की और विभाग के अधिकारी तथा उसके कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण करते वक्त साथ रहे प्रधान डाकघर लक्ष्मीलाल मीणा, विभाग से ही सेवानिवृत हुये छटाई सहायक तथा वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी के पद पर कार्यरतï खेमराज मीणा व अखिल भारतीय डाक कर्मचारी गु्रप सी के मण्डल सचिव व सिस्टम मैनेजर विनय जोशी के बयान कलमबद्ध किये। सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपने बयान में बताया कि प्रवर अधीक्षक एस एन जोशी ने 16 दिसम्बर को पद भार सम्भाला तथा दो दिन बाद ही सभी ब्रंाचों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण करते वक्त साथ रहे प्रधान डाकघर लक्ष्मीलाल मीणा ने बताया कि जब विजिट किया गया तब एल डी शर्मा से बी डी रजिस्टर (रेवेन्यू आय सम्बंधी रजिस्टर) मांगा व चैक किया तो उसमें एक दिसम्बर से रजिस्टर खाली था, जिसमें रोजाना इन्द्राज करना होता है जिस पर शर्मा को पूछा गया तो उसने गलती स्वीकार करते हुये कहा कि रह गया वह पूरा कर देगा। सरकारी राजस्व की 16 दिन की आय को लगातार दर्ज नही करना अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का आरोप है, जिसमें वह हेराफेरी करना चाहता था। जिस पर विजिट नोट जारी किया गया। और बतौर इन्चार्ज उन्होंने स्पष्टीकरण मंागा। काउन्टर पर रुपये मांगने, डराने व धमकाने सम्बधी कोई बात नही हुई। काउन्टर पर ही कार्य करने वाले सेवानिवृत हुये छटाई सहायक तथा वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी के पद पर कार्यरतï् खेमराज मीणा ने बताया कि प्रवर अधीक्षक ने सारा रिकार्ड चैक किया तथा डराने सम्बधी कोई बात नही हुई न ही किसी प्रकार की मांग की गई।
अखिल भारतीय डाक कर्मचारी गु्रप सी के मण्डल सचिव व सिस्टम मैनेजर विनय जोशी ने बताया कि कोई भी अधिकारी जब किसी भी कर्मचारी को नाजायज तंग व परेशान करता है तो वह यूनियन में शिकायत करता है पर शर्मा ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उनके कार्य में त्रुटि पाये जाने पर चार्जशीट दी गई और स्पष्टीकरण मांगा गया । इसलिये शर्मा ने पुलिस को शिकायत की जो विभागीय नियमावली के खिलाफ है। पुलिस से इस जांच के दौरान शर्मा ने जल्दबाजी करते हुयेे पुलिस से सूचना के अधिकार के तहत स्वयं व अपनी ओर से कराये दो गवाहों के बयानों की कापियां भी मांग ली तथा उच्चाधिकारियों से फोन भी करवाये, जिस पर पुलिस का माथा ठनका। पुलिस को जांच में यह तथ्य भी पता चला कि वह इन बयानों को कैट जोधपुर में भेज कर उसकी बात नही मानने वाले प्रवर अधीक्षक को प्रभावित भी करना चाहता था।
पुलिस थाना हिरणमगरी ने शर्मा के बुरे खयालों व दुर्भावना को पहचानते हुये इस प्रकरण में दोनों पक्षों के बयानों के बाद अन्तिम निर्णय पर पहुंचे कि जो अधिकारी दो रोज पूर्व पहली बार उदयपुर आकर कार्य भार सम्भालता है तथा आकस्मिक निरीक्षण करते हुये शर्मा क ोराजस्व को हानि पहुचाने के मामले में चार्ज शीट देता है। शर्मा ने इस चार्जशीट से बचने के लिये अपने ही विभाग के आला अफसर के विरूद्ध मनगढ़त झूठा परिवाद पेश किया है।
तथ्य :
1 कोई भी अधिकारी जो कि आईपीएस कैडर का हो वह विभाग के बाबू से रिश्वत क्यो मांगेगा, जब कि वह दो रोज पूर्व पहली बार उदयपुर आया हो।
2 एल डी शर्मा का यह प्रयास उदयपुर की छवि को खराब करने वाला व आम जनता के विश्वास का प्रतीक डाक व तार विभाग की छवि को खराब करने वाला साबित हुआ ।
3 शातिर एल डी शर्मा ने जो गवाह पेश किये वह पब्लिक मेन होकर उसके हितेषी थे जिनके बयानों में भी विरोधाभास था।
4 अनिस खान ने अपने बयान में बताया कि प्रवर अधीक्षक ने अपने पद स्थापन के बाद पहले ही दिन शर्मा को धमकियां दी व रूपयों की मांग की इस पर भी जांच अधिकारी को सन्देह हुआ। उसके बयान में एक ही दिन में दो बार आकर आला अफसर द्वारा धमकिया दिया जाना भी विश्वसनीय नही प्रतीत हुआ।
यह रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेन्द्र चतुर्वेदी ने भेजी है।

रविवार, 26 जून 2011

मानसून से भगवान बचाये

कोई जमाना था, जब सब जगह मानसून को ईश्वर तुल्य माना जाता था। उसके आगमन की तैयारियों में कई तरह के अनुष्ठान किए जाते थे, कोई हवन कर रहा है, कोई भजन-कीर्तन, कोई पूजा-पाठ ही कर रहा है। यहां तक कि कहीं कहीं तो वैज्ञानिक भी कृत्रिम वर्षा के लिए कुछ रसायनों का छिड़काव बादलों पर किया करते थे। राजस्थान के गंावों, शहरों में छोटे-छोटे बच्चे मानसून को इस तरह गा-गाकर बुलाते थे, 'मेहं बाबा आजा, घी की बाटी खा जाÓ। यही बात पंजाब में बच्चे इस तरह गाते थे, 'रब्बा रब्बा मी बरसा, साढï्ढे कोठ्ठे दाने पा।Ó प्रसिद्ध शायर निदा फाजली अपनी बात इन शब्दों में कहते हैं:-'गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, बच्चों को गुड-धानी दे मौला!Ó
अब भी अधिकतर जगह किसान, व्यापारी एवं राज्य, तीनों की गाडी मानसून पर ही चलती है। तभी तो जाने-माने आर्थिक विशेषज्ञ ही क्या, स्वयं प्रधानमंत्री बार-बार यह कह कर महंगाई को डराते रहते हैं कि 'आने दे मानसून को फिर देखता हूं तेरे को, सौ दिन में ही भगा दूंगा।Ó कुछ अन्य नेता और मंत्री भी तगड़े मानसून का इंतजार करते रहते हैं ताकि बाढ़ पीडि़तों के नाम पर घडिय़ाली आंसू बहाते हुए हवाई यात्रा का मजा ले सकें। भगवान की मेहरबानी से इस बार शुभ संकेत भी मिल रहे हैं। इस बार कैर के पौधों पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। आम की पैदावार भी अच्छी है और टिटहरी ने अंडे भी ऊंचे स्थानों पर दिए हैं। चिडिय़ां बार-बार धूल में नहा रही है, जिसके लिए कहा जाता है कि 'चिड़ी जो न्हावे धूळ में, मेहा आवण हार, जळ में नहाये चिड़कली, मेहं विदातिण हार। इधर गिरगिट, राजनीति वाले नहीं, बाग बगीचे वाले, रंग बदल रहे हैं। मक्खियां मनुष्य की देह पर चिपकने लगी हैं तो लगता है कि अच्छी वर्षा होगी। 'गिरगिट रंग बिरंग हो, मक्खी चटके देह, मकडिय़ां चह-चह करें, जब अतजोर मेहं। उधर पुरवइयां भी अपना रंग दिखा रही हैं, 'पवन गिरी, छूट परवाई, घर गिर छोवेवा इंन्द्र छपाई। इन सब से उत्साहित होकर मानसून विभाग ने भी तरह-तरह की भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी हैं। कभी वे कहते हैं कि 95 प्रतिशत होगी, कभी कहते हैं कि 98 प्रतिशत होगी। खैर जो भी है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मालिक! हमें मानसून से बचा, इस बार मानसून को साइड से निकाल दे और आगे कहीं और जाकर बरसा वर्ना खामख्वाह हमारी नींद खराब होगी। इन लोगों में नगरपालिका अथवा निगम वाले भी हैं। उनको मालुम है कि वर्षा होगी तो बरसात का पानी गंदगी से भरे हुए नालों के ऊपर आकर बहेगा। सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जायेगा। बरसात को आता देख कर पालिका के सफाई कर्मचारी हड़ताल का नारा देंगे, उनको समझाना-बुझाना पडेगा। अगर बरसात हो ही नहीं तो इस मगजमारी से बचा जा सकता है। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।
इधर कुछ वर्षों में उदारीकरण की हवा चल निकली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बगैर उन्नति हो ही नहीं सकती। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही वर्गों के चारण तमाम सार्वजनिक उद्योगों का विनिवेशीकरण करने का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ज्यों ही मानसून का आगमन होता है प्रशासन फ्लड कंट्रोल के नाम पर कंट्रोल रूम खोल देता है। अरे भाई! एक तरफ तो कंट्रोल खत्म कर रहे हो दूसरी तरफ कंट्रोल रूम खोल रहे हो, यह कैसा विरोधाभास?
अगर मानसून आए ही नहीं तो न वर्षा होगी न बाढ़ आयेगी और न बाढ़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए यह सभी लोग मन ही मन यह दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान! हमे मानसून से बचा। मानसून याने बरसात के नाम से सबसे ज्यादा नींद खराब होती है सिंचाई विभाग की। न रात को नींद न दिन को चैन। वर्षा होते ही सबसे पहले तो सालभर से बेकार पड़े वर्षा मापने के यन्त्र, रेन-गेज आदि को हाथों-हाथ ठीक करवाना पड़ेगा। फिर वर्षा का माप लेने हेतु किसी कर्मचारी की डय़ूटी लगानी पडेगी। जिसकी ड्यूटी लगती है वह मन ही मन झल्लाता है। सालभर ऑफिस की मेज पर ताश खेलते अथवा सोते-सोते आराम से कट रही थी, अब मानसून आते ही रेनगेज से वर्षा मापने का झंझट हो गया। उधर कंट्रोल रूम में जिसकी ड्यूटी लग गई वह अलग से बड़बड़ाता है, 'कहां फंसा दिया?Ó विभाग के अधिकारियों की दौड़-भाग शुरू हो जाती है। कहां तो घर-कार्यालय तथा गाडी में ए.सी. की हवा खा रहे थे और कहां अब बांध पर जाना पड़ेगा, बोरों का इंतजाम करना पड़ेगा। उधर गांव वालों की नींद अलग से हराम क्योंकि जाने कब बांध में दरार आ जाए और बैठे बैठाए मुसीबत आ जाए।
बिजली विभाग वाले भी मानसून से खुश नहीं हैं। जाने कौन सी लाइन अथवा ट्रांसफार्मर में कब खराबी आ जाए? कहां के खम्भे पानी में डूब जाएं या उनमें करंट आ जाए? भैंस मरेगी तो अपने करमों से और अखबार वाले छाप देंगे कि बिजली का करंट लगने से मर गई। नाहक विभाग की बदनामी होगी। इससे तो अच्छा है कि मानसून देवता के दर्शन ही नहीं हों। सड़क विभाग वाले तो मानसून यानी वर्षा से नाखुश ही रहते हैं क्योंकि इसके आते ही उनकी नाजुक सड़कों की असलियत सामने आ जाती है। एक ही बरसात में ऐसे ऐसे गड्ढे् बन जाते है कि बच्चे तैरने लगते हैं। जगह जगह स्पीड ब्रेकर हड्डी ब्रेकर बन जाते हैं।
यही हाल टेलीफोन व रेलवे विभाग वालों का है। मानसून का समय सब राम- राम कर के निकालते हैं। रहा सवाल मौसम विभाग का तो उसके और मानसून के वैसे ही नहीं पटती है। दोनों में जब तब कुट्टी चलती रहती है। मानसून उसकी भविष्यवाणी नहीं मानता है और उसके साथ आंख-मिचौली खेलता रहता है। मसलन जब मौसम विभाग यह कहेगा कि अब मानसून ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है और अगले 48 घन्टे में इस क्षेत्र में भारी वर्षा होगी तो उस अवधि में मानसून जान-बूझ कर गायब हो जायेगा और जब मौसम विभाग घोड़े बेच कर सो रहा होगा तो मानसून दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय खिड़की के रास्ते अंदर घुस जायेगा और फिर विभाग वाले तरह-तरह के तकनिकी शब्द इस्तेमाल करते हुए सफाई देते रहेंगे कि बंगाल की खाड़ी अथवा पाकिस्तान पर बने चक्रवात या दवाब बिन्दु की वजह से ऐसा हुआ, वैसा हुआ। इससे विभाग की 'उज्ज्वलÓ छवि धूमिल होगी। अत: मौसम विभाग ने तो मानसून से बचने हेतु भगवान से मन्नत मांगी हुई है। व्यापारी ही कौन से मानसून के पक्ष में हैं? मानसून से पहले ट्रकों में उनका सामान इधर से उधर आसानी से भिजवाया जा सकता है। भाव बढ़ाने के लिए किस सामान की कहां कमी पैदा करनी है, यह काम आसानी से हो सकता है। लेकिन इधर वर्षा शुरू हुई और उधर सड़कों पर आवागमन रुका। कभी कहीं रास्ता जाम, तो कभी कहीं पुल टूटा। कहीं सड़क पानी में डूबी इत्यादि और व्यापारी की सारी प्लानिंग फेल। कहने का मतलब यह कि मानसून आते ही व्यापारी की मुसीबत ही मुसीबत।
यह मुसीबतें तो घर के बाहर की हैं, घर में तो इससे भी ज्यादा परेशानियां हंै। मकान आपने बनवाया है तो थोडी कम मुसीबत वरना यह हाउसिंग बोर्ड अथवा डीडीए का हुआ तो यही बुद्धिमानी है कि वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही हर कमरे के लिए एक-एक टब की व्यवस्था कर लें, वरना आपकी रातें घड़ी देख-देख कर गुजर जायेंगी। गृहणियों की मुसीबतें भी कम नहीं हैं। पहले धोये कपड़े सूख ही नहीं रहे और दूसरे तैयार हैं। रसोई के सामान को बार-बार धूप में रखना पड़ता है। कोई एक मुसीबत हो तो आपको गिनाएं? सब की जुबान पर एक ही बात रहती है कि जल्दी से मानसून को विदा करें। इसलिए 'अधिक बुद्धिमानÓ लोग मन में यही तमन्ना करते रहते हंै कि हे भगवान! मानसून से बचा ताकि हमारे आराम में खलल न पड़े।
यह व्यंग्य लेख सेवानिवृत्त इंजीनियर श्री शिवशंकर गोयल ने भेजा है। उनका संपर्क सूत्र है -फ्लेट नं. 1201, आई आई टी इंजीनियर्स सोसायटी, प्लाट नं. 12, सैक्टर न.10, द्वारका, दिल्ली- 75, मोबाइल नंबर: 9873706333

मंगलवार, 21 जून 2011

लोकतंत्र में महती भूमिका है भाजपा की


अपने आपको धर्मनिरपेक्ष बताने वाली कांग्रेस भले ही राजनीतिक दुर्भावनावश भारतीय जनता पार्टी को सांपद्रायिक करार दे कर बदनाम करने केलिए एडी-चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आइये, जरा इस पार्टी के गठन और संरचना पर एक नजर डालें। सब जानते हैं कि कांग्रेस की दमनकारी नीतियों और तानाशाही वृत्ति से देश से मुक्ति के लिए जनता पार्टी का गठन हुआ था, मगर बाद में एक विचारधारा विशेष के राजनीतिक चिंतकों व कार्यकर्ताओं ने जनता पार्टी को छोड़ कर नई पार्टी का गठन करने का निर्णय किया था। असल में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस विचारधारा को छोडऩे को कत्तई तैयार नहीं थे, जिसके प्रणेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। उनकी सोच के अनुरूप ही 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। यही जनसंघ आपातकाल की तानाशाही को उखाड़ फैंकने के लिए नई गठित हुई जनता पार्टी में शरीक हुआ था। यह उस वक्त की जरूरत थी। जनता पार्टी सत्ता में भी आई, लेकिन गुटबाजी और समाजवादी नेता मधु लिमये द्वारा पूर्व जनसंघ के सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ संबंधों को लेकर दोहरी सदस्यता का जो मसला उछाला, उसके चलते जनता पार्टी टूटी और भारतीय सभ्यता व संस्कृति को सर्वाधिक तरजीह देने वाली भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। उसका मूल दर्शन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। उसी के तहत राष्ट्रीयता व हिन्दुत्व की व्यापकता को आत्मसात करते हुए झूठी धर्मनिरपेक्षता पर जम कर प्रहार किए गए। भाजपा ने हिंदू शब्द को कभी संकीर्णता के दायरे में नहीं बांधा। सीधी और साफ सोच है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति है। इस शब्द को दूषित करने की तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कांग्रेस ने भरसक कोशिश की है और उसका षड्यंत्र आज भी जारी है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भारतीय राजनीति में सिद्धांतविहीन परिवारवाद व व्यक्तिवाद को पोषित किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसने वास्तविक धर्मनिपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करते हुए आतंरिक लोकतंत्र को स्थापित किया। वस्तुत: यह दल एक विचारधारा, सिद्धांत और आस्था को केन्द्र में रख कर खड़ा हुआ और इससे जुड़े सभी कार्यकर्ता उसी विचारधारा के समर्थक होने के नाते पार्टी के साथ जुड़े, न किसी व्यक्ति या परिवार के प्रति आस्था के कारण। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो कांग्रेस के बाद ऐसे अनेक दल उभर कर आए हैं, जो हैं तो कांग्रेसी के झूठे धर्मनिरपेक्षतावाद के पोषक, मगर उनकी संरचना व्यक्ति या परिवारवाद पर ही टिकी है। इनमें भाजपा अनूठी इस कारण है, क्यों कि वह केवल नैतिक मूल्यों और राष्ट्रवाद केलिए सतत प्रयत्नशील है।
पंडित दीनदयान उपाध्याय के एकात्म मानववाद को आत्मा में धारण किए हुए संविधान से धारा 370 हटाना, देश में समान नागरिक कानून लागू करना, मजहबी आधार पर तुष्टिकरण के बजाय सबको समान अधिकार और कर्तव्य देने का सिद्धांत प्रतिपादित करना, छल-बल और लालच से हिन्दुओं के मतांतरण का विरोध, गोहत्याबंदी, नवीन प्रौद्योगिकी का ग्रामीण हित में विस्तार आदि मुद्दों के लिए भाजपा पूरी तरह से समर्पित हो कर कार्य कर रही है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में जनसंघ के नवीन अवतार के नाते भाजपा ने जितनी तीव्रता और जिस प्रभावी ढंग से अपनी पहचान बनायी है, वह विश्व के राजनीतिक इतिहास में अपना विशेष महत्व रखती है। यह ऐसा राजनीतिक आंदोलन है, जिसके बारे में आम जनता में यह विश्वास है कि वह राजनीतिक लाभ के लिए देश हित से समझौता करने को तैयार नहीं है। और उसका प्रमाण है, संघ के स्वयंसेवक से लेकर प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे श्री अटल बिहारी वाजपेयी का वह प्रधानमंत्रित्वकाल, जिसे सभी राजनीतिक विचाररक देश की सुरक्षा, समृद्धि और टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पोकरण-2, अमरीकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति का अवलम्बन, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध, कारगिल विजय और सैनिकों का सम्मान, स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में राजमार्गों का विस्तार और संचार क्रांति उनकी विशेषताएं रही हैं।
भाजपा सदैव ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा, विदेशी खतरों के प्रति सजगता और जनजागरण, आतंकवाद के प्रति कठोर मानस पर खरी उतरी है। ऐसे यदि यह कहा जाए कि भाजपा ही इस देश की एकता और संप्रभुता के लिए वास्तविक लोकतांत्रिक पार्टी है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
-कंवल प्रकाश किशनानी,
जिला प्रचार मंत्री, शहर जिला भाजपा अजमेर
निवास-599/9, राजेन्द्रपुरा, हाथीभाटा, अजमेर
फोन-0145-2627999, मोबाइल-98290-70059 फैक्स- 0145-2622590